प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल के मार्गदर्शन में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। श्री थपलियाल द्वारा लोक अदालत के लिये समस्त विभागों के अधिकारी, न्यायाधीशगण की बैठक ली जाकर आवश्यक दिशा-निर्देश दे कर समय-समय पर प्रोत्साहित किया गया एवं निरंतर समीक्षा भी की गई। अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री थपलियाल के कर कमलों से विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी श्री कालूसिंह बारिया, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री अजय कांत पांडे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, कलेक्टर श्री गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री समीर सौरभ, एवं अन्य न्यायाधीशगण तथा अन्य गणमान्य अतिथिगण की गरिमामय उपस्थिति में किया गया।

नेशनल लोक अदालत में न्यायाधीश श्री थपलियाल द्वारा जिला न्यायालय बालाघाट में लोक अदालत के आयोजन के दौरान भ्रमण कर मौके का अवलोकन किया गया। लोक अदालत में अनेको ऐसे परिवारों को पुनर्वासित किया गया तथा अनेकों पक्षकारों को लाभ देते हुए लंबे समय से चले आ रहे लंबित मामलों का भी बड़ी संख्या में निराकरण कर सफल लोक अदालत आयोजित की गई। साथ ही जिला न्यायालय परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया है जिसमें पक्षकारगण, अधिवक्तागण एवं कर्मचारीगण का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाईओं का वितरण किया गया है। कार्यक्रम में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री अमर कुमार शर्मा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) श्रीमती नौशीन खान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मनीष सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री विकास विश्वकर्मा, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री अविनाश छारी, सुश्री शीनी जैन, सुश्री अनिसा मिश्रा, सुश्री कृतिका मिश्रा, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीतेन्द्र मोहन धुर्वे एवं समस्त बैंक, बीमा, पुलिस विभाग के अधिकारीगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायालय के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय बालाघाट में 07 खण्डपीठ का गठन किया गया है सिविल न्यायालय बैहर हेतु 04 खण्डपीठ, सिविल न्यायालय कंटगी हेतु 02 खंडपीठ, सिविल न्यायालय लांजी हेतु 01 खंडपीठ तथा सिविल न्यायालय वारासिवनी हेतु 05 खंडपीठों का गठन किया गया है इस प्रकार संपूर्ण जिले में 19 उडपीठों का गठन किया गया न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के प्रकरणों में:- आपराधिक शमनीय प्रकरण पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक/मनी रिकवरी सबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण एवं जल कर/ विद्युत चोरी सहित शमनीय प्रकरण और दीवानी इत्यादि विभिन्न प्रकृति के महत्वपूर्ण मामलें रखे गये। इसके अलावा प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले तथा विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण दीवानी इत्यादि सभी प्रकार के मामले लोक अदालत में निराकरण हेतु विचारार्थ रखे गये।

नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के 4826 में से 280 का निराकरण किया गया। वहीं कुल 2345 लंबित प्रकरणों में से 294 का निराकरण किया गया। इस तरह कुल 7171 प्रकरणों का निराकरण किया गया। साथ ही कुल 2 करोड़ 38 लाख 23 हजार 161 रुपये की राशि अवोर्डेड की गई। जिले के समस्त प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया कर्मियों को अदालत की सफलता के लिये आभार व्यक्त किया गया।